अश्विनी उपाध्याय जी ने इस वीडियो में एक गंभीर बात बड़ी ही सरलता से कह दीहै लेकिन देश वासियों और देश की सरकार को इसपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरफ स्टे बांटता रहेगा तो कैसे अवैध कब्जाधारियों को उचित उत्तर दिया जा सकेगा कैसे अवैध कब्जाधारियों के मन में कानून का डर बैठेगा..?
देश की आम जनता को सुप्रीम कोट जाना हो तो जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन न अवैध निर्माण, अवैध घुसपैठियों का मामला हो तो तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते है और खास बात उन्हें तुरंत 10 मिनट में स्टे मिल जाता है... आखिर कैसे मान लें कि भारत में कानून सबके लिए समान है... कैसे मान लें कि निष्पक्ष है? सरकार को कुछ करना चाहिए...
