ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह निचली अदालतों को देशभर में मस्जिदों और दरगाहों पर दावों से जुड़ी याचिकाओं को स्वीकार करने से रोके। यह मांग नहीं बल्कि धमकी है। आखिरी पंक्तियां पढ़ें:👇
"ऐसा न करने पर पूरे देश में विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी"।
1) वे चाहते हैं कि वक्फ से जुड़े भूमि विवादों का फैसला सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही करे।
2) वे भारत में शरिया अदालतें चाहते हैं। 2018 में AIMPLB ने भारत के सभी जिलों में शरिया अदालतें खोलने की योजना बनाई थी।
3) वे समान नागरिक संहिता के खिलाफ हैं।
4) और अब, वे सुप्रीम कोर्ट को निचली अदालतों को याचिकाएं स्वीकार करने से रोकने की धमकी दे रहे हैं।