भारत को 2047 तक इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश... NIA की चार्जशीट में 68 लोगों पर आरोप
यदि किसीको अब भी लगता है की 2047 का इस्लामिक मुल्क बनाने का PFI पर आरोप गलत है या ये कोई अफवाह है तो अपनी गलतफहमी को दूर करें, NIA ने खुद इस बात को स्वीकार करते हुए मार्च 2023 में 2 और चार्जशीट दायर को हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को कोच्चि (केरल) और चेन्नई (तमिलनाडु) में दो अलग-अलग मामलों में पीएफआई के कुल 68 नेताओं, कार्यकर्ताओं और सदस्यों के खिलाफ दो चार्जशीट दाखिल की हैं. इन मामलों को मिलाकर NIA इस महीने में अब तक कुल 4 मामले रिपोर्ट कर चुकी है. इस तरह की पहली चार्जशीट 13 मार्च को जयपुर में और दूसरी हैदराबाद में 16 मार्च को दायर की गई थी.
केरल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जहां पीएफआई सबसे ज्यादा एक्टिव संगठन है. इन राज्यों में पीएफआई द्वारा अलग-अलग आपराधिक साजिशों से संबंधित मामले भी दर्ज हैं. इन राज्यों में PFI मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथीकरण के जरिए विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच दरार पैदा करने के लिए ट्रेनिंग देती है. इसका उद्देश्य है कि 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ हथियारों को संभालने, आतंक और हिंसा के कृत्यों को अंजाम देने के लिए धन जुटाया जाए.
केरल में पीएफआई का मामला
सितंबर 2022 में एनआईए द्वारा पीएफआई और उसके नेताओं और कैडरों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश की जांच के लिए मामला दर्ज किया गया था. मुस्लिम युवाओं को भड़काने के एनआईए ने अपनी केरल की चार्जशीट में पलक्कड़ निवासी श्रीनिवासन की नृशंस हत्या से जुड़े मामले को भी शामिल किया है, जिसे सशस्त्र पीएफआई कैडरों द्वारा मार डाला गया था.
शुक्रवार को दायर दो चार्जशीट में आरोपियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत आरोप लगाए गए हैं. एनआईए ने 2022 में मामले को संभालने के बाद 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य को केरल पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. एनआईए द्वारा राज्यभर में 100 से ज्यादा जगहों पर की गई तलाशी के बाद केरल में चार्जशीट दायर की गई है. एनआईए ने 17 संपत्तियों को भी कुर्क किया है क्योंकि उनकी पहचान 'आतंकवाद की आय' के रूप में की गई थी और इसकी जांच के दौरान अभियुक्तों के 18 बैंक खातों को सील कर दिया गया था.
तमिलनाडु के किस मामले में हुआ एक्शन?
इसके अलावा तमिलनाडु मामले में एनआईए की विशेष अदालत चेन्नई के सामने दाखिल चार्जशीट में PFI के प्रदेश उपाध्यक्ष खालिद मोहम्मद समेत 10 आरोपियों को नामजद किया गया है. यह मामला सितंबर 2022 में भी दर्ज किया गया था, जब 9 आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था. 10वें आरोपी को कुछ महीने बाद हिरासत में ले लिया गया.
मामले में एनआईए की जांच से पता चला था कि आरोपियों ने भोले-भाले मुस्लिम युवाओं को प्रेरित करने, भड़काने और भर्ती करने के लिए कट्टरपंथी कार्यक्रम चलाए थे, जिन्हें तब प्रशिक्षण शिविरों में हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था. पीएफआई के कैडर पीएफआई के पदाधिकारियों और नेताओं के निर्देशों का पालन करने और विरोधियों पर हमला करने और गैरकानूनी और हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते थे.
