🚨 बड़ा बोझ!UPA के समय के ऑयल बॉन्ड अभी भी टैक्सपेयर्स को महंगा पड़ रहे हैं 😳

मोदी सरकार UPA के समय जारी किए गए बड़े ऑयल बॉन्ड की सर्विस जारी रखे हुए है, ताकि ऑयल PSUs को फ्यूल सब्सिडी के लिए मुआवजा दिया जा सके।पहले जारी किए गए लगभग ₹1.30 लाख करोड़ के बॉन्ड अब फेज में रिडीम किए जा रहे हैं।

फिस्कल असर—

- इस फिस्कल ईयर में लगभग ₹20,000 करोड़ देने होंगे।

- सालाना इंटरेस्ट बिल लगभग ₹10,000 करोड़।

 रिडीम करने का साइकिल 2026 तक जारी रहेगा।

ये बॉन्ड सब्सिडी के समय पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाने के बजाय* ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जारी किए गए थे।

सब्सिडी के समय का खर्च अभी भी पब्लिक फाइनेंस पर पड़ रहा है 😓😓 और यही कांग्रेसी आज तेल, गैस को लेकर भ्रम फैला रहे हैं

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