भारत का सभ्यतागत चरित्र डब्ल्यूबीजी जेंडर स्ट्रैटेजी द्वारा निर्धारित चुनौतियों का समाधान करने में न केवल पर्याप्त है, बल्कि श्रेष्ठ भी है। ये बाहरी ढाँचों को लागू करने के जोखिमों को उजागर करते हैं जो उन ढाँचों को कमज़ोर कर सकते हैं जिन्होंने हज़ारों वर्षों से भारतीय समाज को बनाए रखा है।
आइए देखें कैसे:
1. पारिवारिक संरचना पर हमला
संयुक्त राष्ट्र रणनीति का दावा: लैंगिक समानता और अधिकारों पर ज़ोर, जिसे अक्सर परिवार के भीतर पारंपरिक भूमिकाओं को कमज़ोर करने के रूप में व्याख्यायित किया जाता है।
भारतीय प्रतिक्रिया: भारतीय परिवार व्यवस्था हमारे सामाजिक ताने-बाने का एक अभिन्न अंग है, जो परस्पर निर्भरता, पारस्परिक सम्मान और सभी सदस्यों की भलाई को बढ़ावा देती है। यह स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति की भूमिकाओं और योगदान को मान्यता देती है और उनका सम्मान करती है, यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे। धर्म में निहित हमारी पारंपरिक पारिवारिक संरचना, बाहरी हस्तक्षेपों की आवश्यकता के बिना सद्भाव और स्थिरता को बढ़ावा देती है, जो अक्सर इन बारीकियों की उपेक्षा करते हैं।
2. सांस्कृतिक समग्रता बनाम विखंडन
संयुक्त राष्ट्र रणनीति का दावा: व्यक्तिगत अधिकारों और समावेशन को बढ़ावा देता है, लेकिन अक्सर एक ऐसे नज़रिए से जो सांस्कृतिक संदर्भों से अलग होता है।
भारतीय प्रतिक्रिया: भारतीय संस्कृति, जिसका आधार पुरुषार्थ (जीवन के चार लक्ष्य - धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) है, जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को सहजता से एकीकृत करता है। यह ढाँचा सुनिश्चित करता है कि समावेशन और अधिकार केवल व्यक्तिवाद के बारे में नहीं हैं, बल्कि सामूहिक कल्याण के समर्थन में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बारे में हैं। संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण अक्सर इस एकता को खंडित करता है, एक पश्चिमी ढाँचा थोपता है जो हमारे सांस्कृतिक लोकाचार के लिए विदेशी और विघटनकारी हो सकता है।
3. आध्यात्मिक आधारों का संरक्षण
संयुक्त राष्ट्र रणनीति का दावा: सामाजिक मुद्दों के धर्मनिरपेक्ष और तकनीकी समाधानों पर केंद्रित, अक्सर आध्यात्मिक और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को हाशिए पर धकेलता है।
भारतीय प्रतिक्रिया: आध्यात्मिकता कोई अवशेष नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की मार्गदर्शक शक्ति है, जो हमारे आचार-विचार, सामाजिक संरचनाओं और शासन मॉडलों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आध्यात्मिकता को शासन के साथ एकीकृत करता है, और नीति-निर्माण के अंतिम लक्ष्य के रूप में लोकहित (लोगों का कल्याण) पर ज़ोर देता है। कोई भी रणनीति जो इस आध्यात्मिक आयाम की अवहेलना करती है, जैसा कि विश्व बैंक दस्तावेज़ करता है, उन लोगों को अलग-थलग करने का जोखिम उठाती है जिनकी मदद करने का लक्ष्य विदेशी मूल्यों को थोपना है।
4. सभ्यतागत निरंतरता बनाम बाह्य व्यवधान
संयुक्त राष्ट्र की रणनीति का दावा: पारंपरिक प्रथाओं के आधुनिकीकरण और 'सुधार' के लिए स्वयं को एक आवश्यक शक्ति के रूप में स्थापित करता है।
भारतीय प्रतिक्रिया: भारतीय सभ्यता अपने मूल मूल्यों को बनाए रखते हुए विविध प्रभावों को अपनाने और एकीकृत करने की अपनी क्षमता के माध्यम से सहस्राब्दियों से फलती-फूलती रही है। संयुक्त राष्ट्र की रणनीति में देखा गया है कि बाह्य ढाँचों का अधिरोपण, उस सभ्यतागत ज्ञान की अवहेलना करके इस निरंतरता को खतरे में डालता है जिसने सदियों से हमारी सामाजिक नीतियों का मार्गदर्शन किया है। भारतीय संदर्भ में सच्चे आधुनिकीकरण में भारतीय ज्ञान प्रणालियों (आईकेएस) का समकालीन प्रथाओं के साथ एकीकरण शामिल होना चाहिए, न कि स्वदेशी संरचनाओं का पूर्ण प्रतिस्थापन।
5. विकट समस्याएँ और सरल समाधान
संयुक्त राष्ट्र रणनीति का दावा: जटिल सामाजिक मुद्दों के लिए तकनीकी, एक-आकार-सभी-के-लिए-उपयुक्त समाधान प्रस्तावित करता है।
भारतीय प्रतिक्रिया: विश्व बैंक रणनीति में जिन चुनौतियों का समाधान किया गया है, वे 'विकट समस्याएँ' हैं—ऐसे जटिल मुद्दे जिनका समाधान सरल, तकनीकी समाधानों से नहीं किया जा सकता। भारतीय ज्ञानमीमांसा हमें सिखाती है कि ऐसी समस्याओं के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें स्थानीय ज्ञान, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और समावेशी संवाद शामिल हो। पश्चिमी दृष्टिकोण अक्सर इस जटिलता को नज़रअंदाज़ कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे समाधान सामने आते हैं जो न केवल अप्रभावी होते हैं, बल्कि संभावित रूप से हानिकारक भी होते हैं।
6. धार्मिक बनाम अधिकार-आधारित दृष्टिकोण
संयुक्त राष्ट्र रणनीति का दावा: लैंगिक और सामाजिक मुद्दों पर अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की वकालत करता है।
भारतीय प्रतिक्रिया: धार्मिक दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से अधिक समावेशी है, जो अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर भी ज़ोर देता है, जिससे एक संतुलित सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित होती है। यह संयुक्त राष्ट्र के अधिकार-आधारित मॉडल के विपरीत है, जो सामूहिक सद्भाव की कीमत पर व्यक्तिवाद पर अत्यधिक ज़ोर देकर संघर्ष और विखंडन को जन्म दे सकता है। भारतीय दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि सभी कार्य सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़े बिना, लैंगिक समानता सहित, समाज के कल्याण में योगदान दें।
राष्ट्रों पर इसे लागू करने का अर्थ यह होगा कि यह न केवल ऋण पात्रता का आकलन करने का तरीका होगा, बल्कि समग्र रूप से समाज का भी आकलन करने का तरीका होगा।