दिल्ली के वजीरपुर में एक स्कूल है, जिसमें मस्जिद है। BhaiPreetSingh ने उसे अवैध जानते हुए केस किया तो MCD के वकील, सर्वे की बात न मानते हुए, उल्टा जज को बता रहे हैं कि ये आदमी मुसलमानों को टार्गेट करता रहता है, इसके ट्वीट पढ़ लो आदि।
सरकार का वकील मुसलमानों की भाषा बोल रहा है। नक्शे में स्कूल के भीतर मस्जिद है। एक सर्वे हो चुका है, दूसरा होना है। वकील कह रहा है कि मस्जिद स्कूल से पहले थी। यानी सरकार ने ही मस्जिद का अतिक्रमण कर लिया? क्या वाकई ये मानसिकता संविधान की शपथ लेकर संविधान के प्रति समर्पित होती है?