कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि "अगर चुनाव के बाद की हिंसा पर काबू नहीं पाया गया तो हम केंद्रीय बलों को अगले 5 साल तक वहां रहने का आदेश देंगे"। कोर्ट ने कहा --
"हम हर दिन मीडिया में चुनाव के बाद की हिंसा के बारे में देख रहे हैं""पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जो हुआ, वही इस बार भी हो रहा है"
"हम किसी भी कीमत पर राज्य के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं"कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पीड़ितों और गवाहों से सीधे डीजीपी को शिकायत दर्ज कराने को कहा।
क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन के लिए मंच तैयार हो रहा है?
न्यायपालिका के अवलोकन ने #मोदी सरकार के लिए #बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मजबूत नींव रखी!
भले ही लागू न हो....केंद्रीय बलों की मौजूदगी भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को सुरक्षा की भावना देगी, जिससे उन्हें अगले विधानसभा चुनावों में अधिक बल जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। हाल के चुनावों में भाजपा के खराब प्रदर्शन के पीछे "डर का माहौल" मुख्य कारण था।
🔥क्या यही कारण है कि टीएमसी कांग्रेस के नेतृत्व वाली "चीज" से दूरी बनाए हुए है?