ये हैं सनातन को खत्म करने की बात करने वाले पार्टी DMK के मंत्री जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सनातन के विरुद्ध जहर उगलते हैं। जिसने भी आज तक सनातन के विरुद्ध जहर उगला है, सनातन संस्कृति को खत्म करने की बात की है वो खुद नष्ट हुवा है क्योंकि सनातन के विरुद्ध अधर्मी होते हैं इसमें कोई दोराय नहीं और अधर्म का अंत तो ऐसा हो होता हैं...शमूल नाश..
स्टालिन की DMK पार्टी के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी को मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर ₹50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। उनकी पत्नी पर भी ₹50 लाख का कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। जब शिक्षा मंत्री ही ऐसे हैं जिनके दिमाग में सनातन संस्कृति के विरुद्ध जहर भूला हुआ है और भ्रष्टाचार में लिप्त है तो सोचिए उसे राज्य का क्या होगा उसे राज्य के विद्यार्थियों का क्या होगा?
पोनमुडी पर आरोप है कि साल 2006 से 2010 के दौरान उनकी और उनकी पत्नी की सम्पत्ति में ₹1.7 करोड़ की वृद्धि हुई। यह आय उनके बताए गए स्रोतों से मेल नहीं खाती है। तमिलनाडु के विजिलेंस और भ्रष्टाचार निरोधी विभाग (DVAC) ने बताया कि उनकी और उनकी पत्नी की सम्पत्ति 2006 की शुरुआत में ₹2.71 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर ₹6.27 करोड़ हो गई।
इस बढ़ी हुई आय में से ₹1.7 करोड़ का कोई हिसाब नहीं मिला। इसी आधार पर उनके खिलाफ मामला चलाया गया। सबसे पहले उनके खिलाफ विल्लुपुरम जिला अदालत में मामला दर्ज किया गया, लेकिन 2016 में जिला अदालत ने यह कहकर उन्हें और उनकी पत्नी को छोड़ दिया कि उनके खिलाफ पेश किए गए सबूत पूरे नहीं हैं और उनकी पत्नी को कृषि जैसे स्रोतों से आय हो रही थी।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
इसके बाद यह मामला मद्रास हाईकोर्ट में गई। मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने निचली अदालत के निर्णय को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी पी. विशालाक्षी को अलग-अलग मानकर भूल की है।
हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने अपने निर्णय में कहा था कि पोनमुडी की पत्नी उनके द्वारा अज्ञात स्रोतों से कमाई गई धनराशि को समायोजित नहीं कर रही थीं। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने इसके पीछे उनकी कृषि आय को आधार बनाया है, लेकिन यह साफ़ है कि जिस आय का स्रोत नहीं पता है वह कृषि से नहीं आई।
हाईकोर्ट ने इस मामले में आज (21 दिसम्बर 2023) को सुनवाई करते हुए 72 वर्षीय के. पोनमुडी के खिलाफ सबूतों को सही पाया और दोषी ठहराते हुए 3 वर्षों की सजा सुना दी। उनके और उनकी पत्नी पर अलग-अलग ₹50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना ना भरने की दशा में 6 महीने की और जेल होगी।
सजा मुक़र्रर होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता और मंत्री पद अपने आप चला जाएगा। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत यदि किसी भी विधायक/सांसद को 2 वर्षों से अधिक की सजा होती है तो उसका पद चला जाता है। हालाँकि, इस मामले में वे हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है।