सरकार जिन घुसपैठियों को देश से बाहर फैंक रही है आखिर कोर्ट क्या सोचकर उन्हें भारत में वापस लाने का आदेश दे रहा है? देश में किसे नागरिकता देनी है या किसे नहीं देनी ये निर्णय सरकार लेगी या कोर्ट और यदि वो घुसपैठिए कुछ गलत करेंगे तो दिए जिम्मेदारी किसकी?
देश क्या कोई धर्मशाला है जो घुसपैठियों को यहां बसाया जाय फिर उन्हें देश में हिस्सा दे दिया जय... सरकार को ऐसे आदेशों पर उचित कार्यवाही अपनी संवैधानिक शक्ति के अनुरूप करनी चाहिए
