🇮🇳 बी. एन. राव: भारतीय संविधान के अनसुने शिल्पकार

✨ परिचय

जब भी भारतीय संविधान की बात होती है, अधिकतर लोग डॉ. भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे पहले याद करते हैं — और यह पूरी तरह उचित भी है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा (Initial Draft) एक ऐसे व्यक्ति ने तैयार किया था, जिनका नाम आज शायद ही कहीं लिया जाता है?

वह नाम है – बी. एन. राव (Benegal Narsing Rau)।

👤 बी. एन. राव कौन थे?

बी. एन. राव का जन्म 26 फरवरी 1887 को मैंगलोर (अब कर्नाटक में) हुआ था। वे एक भारतीय सिविल सेवक (ICS), न्यायविद, और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कानून विशेषज्ञ थे।

वे भारत के पहले व्यक्ति थेजिन्होंने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।

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📜 संविधान निर्माण में बी. एन. राव की भूमिका

1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तब बी. एन. राव को भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार (Constitutional Adviser) नियुक्त किया गया।

उनकी जिम्मेदारियां थीं:

विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करना

संविधान का प्रारंभिक ढांचा बनाना

ड्राफ्टिंग कमेटी को कानूनी मार्गदर्शन देना

कानूनी प्रश्नों पर संविधान सभा की सहायता करना

👉 उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और भारत के लिए उपयुक्त प्रावधानों को संकलित किया।

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🧾 संविधान का पहला ड्राफ्ट: बी. एन. राव की देन

भारतीय संविधान का प्रथम ड्राफ्ट (First Draft) बी. एन. राव ने तैयार किया था।

बाद में, डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसमें सुधार, संशोधन और परिष्कार किया।

इसलिए कहा जाता है:

> “If Ambedkar was the Father of Indian Constitution, B.N. Rau was its Architect.”

⚖️ अंतरराष्ट्रीय अनुभव और दृष्टिकोण

बी. एन. राव केवल भारत तक सीमित नहीं थे। वे:

League of Nations और International Labour Organization से जुड़े रहे

भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र और International Court of Justice में प्रतिनिधित्व किया

न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों के समर्थक थे

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📌 बी. एन. राव का संविधान में योगदान

योगदान विवरण

प्रारंभिक मसौदा : भारतीय संविधान का सबसे पहला ड्राफ्ट

कानूनी सलाह : संविधान सभा को तकनीकी व कानूनी परामर्श

विदेशी संविधान विश्लेषण : 60+ देशों के संविधानों का अध्ययन

न्यायिक स्वतंत्रता :  न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए स्पष्ट दिशा

शक्ति-विभाजन : कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का संतुलन

🧠 क्यों आज उन्हें कम जाना जाता है?

उन्होंने कभी प्रचार नहीं चाहा

उनके योगदान को अंबेडकर और नेहरू जैसे बड़े नामों की छाया में पीछे छोड़ दिया गया।।

इतिहास में ज़ोर ज्यादा राजनीतिक नेताओं पर दिया गया, कानूनी विशेषज्ञों पर कम।।