ANI पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश से बातचीत के दौरान जनरल पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में कई बार हस्तक्षेप किया है, जिससे सरकार और सेना के निर्णयों में देरी हुई। उनके अनुसार, इस प्रकार की न्यायिक दखलंदाजी आतंकवाद से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि जजों को चाहिए कि वे कश्मीर जाकर देखें कि सुरक्षा बल किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और आतंकवाद का जमीन पर क्या प्रभाव है।
पांडे ने कहा, "कश्मीर कोई कोर्ट रूम नहीं है जहाँ तर्कों और नियमों से ही सबकुछ तय हो। वहाँ हर क्षण जान का जोखिम है। वहाँ जाकर देखें कि आतंकवादियों की क्रूरता किस हद तक पहुँच गई है। तभी जाकर वे देश की सुरक्षा नीतियों को समझ पाएंगे।"