"अल्पसंख्यकों" के लिए १०००० करोड़ देगा कांग्रेस, PFI तो बैन हो गया लेकिन अब भी उसकी मांगों को मानकर चुनावी घोषणापत्रों में सम्मिलित किया जा रहा है।
कर्णाटक में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सभी राजनितिक पार्टियों ने अपना अपना घोषणापत्र जारी किया है। एक तरफ बीजेपी ने UCC को घोषणापत्र में सम्मिलित किया तो कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करनी की घोषणा की।
लेकिन सबसे अजीब बात ये हैं की कांग्रेस ने कथित अल्पसंख्यकों के लिए 10000 करोड़ की घोषणा की है जिसे प्रतिबंधित संगठत्न PFI की मांग से जोड़कर देखा जा सकता हैं। 1 वर्ष पहले फरवरी 2022 में जब PFI प्रतिबंधित नहीं था तब उसने बजट में अल्पसंख्यकों के लिए 10000 करोड़ की मांग की थी।
अब कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में लिखा है कि अल्पसंख्यकों के लिए बजट में 10000 करोड़ रूपये की व्यवस्था की जाएगी। ये घोषणा PFI की मांग के अनुरूप हो है। वैसे कांग्रेस ने इसमें बौद्ध, जैन, ईसाई और अन्य का भी नाम लिया है, बाकि वास्तविकता तो सभी समझते हैं की अल्पसंख्यकों का अधिकतम लाभ कौन लेता है..
वैसे कांग्रेस ने पहले ही कहा है की देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है ... और हिंदुओं को तो कांग्रेस कितना पसंद करती है ये सब जानते ही हैं। 👉राम काल्पनिक, रामसेतु तोड़ दो, राम मंदिर नहीं बनाना, हिंदू आतंकवाद, संतों को जेल, हिंदू प्रचारकों पर कार्यवाही...