एजाज अहमद पर आतंकियों से बात करने, खाना-पीना और अन्य मदद पहुंचाने का आरोप, J&K हाईकोर्ट के जज वसीम सादिक ने कहा: प्रिवेंटिव डिटेंशन के जरिए कम नहीं कर सकते पर्सनल लिबर्टी। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए click कर वीडियो देखिये 👇
अब जज साहब नें जो कहा उसपर ऊँगली हम नहीं उठा सकते अन्यथा इसे कांटेम्पट of कोर्ट का नाम दे दिया जायेगा. आतंकी की मदद करना भले आतंकवाद नहीं लेकिन कोर्ट के किसी फैसले का विरोध करना अपराध बन जायेगा। भारत का कानून वाकई में गजब है.... यहाँ आतंकियों के समर्थकों को भी प्रोत्साहन देना संभव है...
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